गेंड्याच्या कातडीचे ‘गेंडा स्वामी’, MVA सरकारमध्ये असल्यामुळे राज्याचं वाटोळं होतंय…!
मुंबई – शासकीय सेवेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी (MSRTC STRIKE) संपावर गेले आहेत. निलंबन आणि सेवासमाप्तीची कारवाई करूनही संप मागे घेतला जात नसल्याने सरकारकडून मेस्मा कायद्यानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची हालचाली सुरू आहे.
याबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अनिल परब यांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना सूचक इशारा दिलाय. मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते, असं अनिल परब म्हणाले आहेत.
मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत आहे. अत्यावश्यक सेवा कायदा 2017 जो आहे त्यात मेस्मा लागतो. मेस्मा लावायचा का याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत नाही. पण आम्हाला जनतेचाही विचार करावा लागेल. आज सर्व कर्मचारी, अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असं अनिल परब म्हणाले.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर भाजपनेत्या चित्रा वाघ यांनी एक लक्ष्यवेधी ट्वीट केले आहे. त्या म्हणाल्या, शेतकरी आंदोलनावर गळे काढणारं सरकार एसटी आंदोलन कसं मोडीत काढतंय याचा हा जिवंत पुरावा.. ४० पेक्षा जास्त कर्मचा-यांचा मृत्यू झालाय आणि आता पुन्हा कर्मचा-यांवर मेस्माचा बडगा उगारला जातोय.गेंड्याच्या कातडीचे ‘गेंडा स्वामी’,MVA सरकार मध्ये असल्यामुळे राज्याचं वाटोळं होतंय…! असं चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी आंदोलनावर गळे काढणारं सरकार एसटी आंदोलन कसं मोडीत काढतंय याचा हा जिवंत पुरावा.. ४० पेक्षा जास्त कर्मचा-यांचा मृत्यू झालाय आणि आता पुन्हा कर्मचा-यांवर मेस्माचा बडगा उगारला जातोय.
गेंड्याच्या कातडीचे ‘गेंडा स्वामी’ #MVA सरकार मध्ये असल्यामुळे
राज्याचं वाटोळं होतंय…! pic.twitter.com/buktf9SROW— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 4, 2021
दुसऱ्या बाजूला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेप्रवीण दरेकर यांनी देखील आपली भूमिका मंडळी. ते म्हणाले, राज्य सरकार चुकीच्या पद्धतीने एसटी कर्मचार्यांचा संप हाताळताना दिसत आहेत. हिटरलरशाही पद्धतीने सरकारला संप चिरडता येणार नाही. समन्वयाच्या माध्यमातून आंदोलकांशी चर्चा करुन विलीनीकरणाचा मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे.