संभाजी भिडेंना राज्य शासनाच्या वतीने मनोज जरांगे यांचेशी चर्चेला पाठवणे हे तर शासनाचे अपयश – लवांडे 

Sambhaji Bhide – संभाजी भिडे यांच्या वर समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्यासारखे आणखी इतर गुन्हे दाखल आहे. संभाजी भिडे हे एक आरोपी असलेले व्यक्तिमत्व आहे.  या व्यक्तीकडून जालना येथील मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या आंदोलनात जाऊ मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम केलं तसेच हा लढा पुढे मी घेऊन जाणार असे म्हटले संभाजी भिडे यांना मराठा आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) लढा पुढे नेण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी आज प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.

मराठा समाजाचा आरक्षणाचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे इतके वर्ष संभाजी भिडे यांना मराठा आरक्षणाचा विषय दिसला नाही का आतापर्यंत समाजातील तेढ निर्माण करण्याचं काम संभाजी भिडे यांनी केले आहे. त्यामुळे संभाजी भिडे यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही आहे. इतक्या वर्षे संभाजी भिडे मराठा आरक्षणावर गप्प का? होते असा प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला. तसेच इतके दिवस आरक्षणासंदर्भात उपोषण सुरू असताना ते गेले नाही. मग सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संभाजी भिडे गुरुजी तिथे का? गेले त्यामुळे यातून असा संशय निर्माण होतो की संभाजी भिडे गुरुजी हे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून गेले असावे ज्या प्रमाणात ते त्या ठिकाणी जाऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या संदर्भात ज्याप्रमाणे कर्तुत्वाचा  वर्षाव करतात त्यावरून असे दिसून येत.

समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारे व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करायला पाहिजे अशा व्यक्तीला राज्य सरकार शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून संभाजी भिडे यांना आंदोलन स्थळी कशी काय पाठवू शकतात हा खरा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्य सरकारला विचारत आहे. जरांगे पाटील यांनी ज्याप्रमाणे उपोषण सोडण्याकरिता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना बोलण्याची विनंती केली. मात्र राज्य सरकारकडून एक महिन्याच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल असे म्हटले आहे. यावरून असे वाटते की मराठा समाजाची कुठेतरी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्य सरकार मराठा समाजाला कुठल्या पद्धतीने आरक्षण देणार आहे सरकारने या संदर्भात स्पष्ट करून द्यायला हवे आहे की कशा पद्धतीने राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता प्रयत्न करणार आहे. कोर्टामार्फत किंवा केंद्र सरकार च्या 50% च्या वरील मर्यादा वाढवून देणार आहे का? लोकसभेच्या  विशेष अधिवेशनात या संदर्भात काही विधायक आणणार आहे का ? या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांचे काही बोलणे झाले आहे का ? असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले आहेत त्यामुळे राज्य सरकारने याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे असे विकास लवांडे यांनी म्हटले आहे

मराठा आरक्षणाकरता म्हणून जरांगे पाटील प्रामाणिकपणे लढा देत आहे मात्र या आंदोलनात संभाजी भिडे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून गेला असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने त्याचा निषेध व्यक्त करतो. राज्य सरकारवर एवढी केवळवाणी परिस्थिती आली की संभाजी भिडे सारख्या धर्मांध व अनेक आरोप असलेल्या माणसाला बोलण्याकरिता  पाठवण्यात आले  हे दुर्दैव आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी  बोलण्याकरिता आले असता त्यावेळी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचा व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणतात आपण फक्त बोलून जायचं आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित दादा म्हणतात हो बरोबर आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री यांना माईक सुरू आहे या संदर्भात जाणीव करून देतात त्यामुळे सरकारमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात काय सुरू आहे. किती वेळा मराठा समाजा ची फसवणूक करणार आहात 2014 मध्ये फडणवीस सरकारने देखील अशाच प्रकारे मराठा समाजामध्ये प्रसारित केले होते त्यानंतर त्यांनी म्हटले होते की उध्वव ठाकरे व महा विकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली नव्हती अन्यथा आरक्षण टिकले असते. तर असे कोणते मुद्दे विसरले होते ? कोणते मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात मांडायचे होते ? हे शिंदे फडणवीस राज्य सरकारने जाहीर सांगायला पाहिजे. यावेळी देखील मराठा समाजाची शुद्ध  फसवणूक करण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे केवळ एक महिना वेळ काढण्याकरिता राज्य सरकारकडून हे सांगण्यात येत आहे.

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. 50% ची मर्यादा वाढवल्याशिवाय मराठा समाजा आणि ओबीसी समाजाचे समाधान होणार नाही. ओबीसी समाजाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात कधीही विरोध केला नाही त्यांची मागणी केवळ ओबीसी समाजाला धक्का न लावता आरक्षण देण्यात यावा अशी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल या संदर्भातील स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी दिले पाहिजे.

आरक्षण संदर्भात मागणी वाढण्याचे कारण बेरोजगारी शेतीमध्ये होत असलेले मोठ्या प्रमाणात नुकसान आणि दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली असताना देखील राज्य सरकारकडून कुठलीही उपाययोजना करण्यात येत नाही आहे राज्यात खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे त्यातच पिक विमा मिळावा याकरिता पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यात आली नाही आहे शेतकऱ्यांना वीस दिवसात पाऊस न पडल्यास पंचवीस टक्के रक्कम पिक विमा च्या माध्यमातून देण्यात येत असते मात्र राज्य सरकारकडून अद्यापही देण्यात आली नाही दोन दिवसापूर्वी वृत्तपत्रात पंधराशे कोटी रुपये राज्य सरकारकडून विमा कंपनीला द्यायला पाहिजेत होते ते राज्य सरकारकडून देण्यात आले नसल्यामुळे विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली नाही या सरकारचा या भोंगळ व बेफिकीर कारभारा चा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निषेध व्यक्त करत आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी म्हटले आहे

शेतकऱ्यांना विमा आणि राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर राज्य सरकारने कुठल्याही उपायोजना न करता केवळ राज्य सरकारकडून शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केवळ इव्हेंट करण्यात येत आहे तसेच  या कार्यक्रमातून लूट गरीब जनतेच्या पैशाची करत आहे. या कार्यक्रमातून कोट्यावधी रुपयांच्या प्रसिद्धीसाठी जाहिरातीवर खर्च करण्यात येत आहे. या माध्यमातून केवळ जनतेची फसवणूक होत आहे राज्य सरकारला केवळ इवेंट ऑर्गनाईज करू जनतेची फसवणूक करत आहे या सर्व बाबीचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने निषेध करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारमधील रिक्त असलेल्या जागा आता कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या 9 कंपनीच्या अंतर्गत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे मला समस्त बेरोजगार युवकांना प्रश्न विचाराचा आहे की जरी राज्य सरकारने आरक्षण दिले तरी जर नोकऱ्या नसतील आणि सरकारने ठरवलेलं आहे की या सर्व कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने नोकरी देण्यात येईल तर मग आरक्षणाचा नेमका फायदा कशा मिळणार हा प्रश्न यात उपस्थित होत आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी काल जे वक्तव्य केले होते की एका सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर तीन कंत्राटी कामगार काम करू शकतात हे विधान दिशाभूल करणार आहे. राज्य सरकारला जर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कर्जापूर्वक असल्यास म्हणत आहे हे एका प्रकारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना विश्वास दाखवण्यासारखं आहे. एकीकडे आमदार आणि मंत्र्यांना मोठ्या प्रमाणात भरगच्च पगार वाढ देण्यात येते. तसेच नागपूर येथील आरएसएसच्या कार्यालयात सुरक्षा करिता मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येते. याकरिता करण्यात येणारा खर्च हा जनतेच्या पैशातून करण्यात येत असतो. जर सरकारी नोकरी कॉन्ट्रॅक्ट  पद्धतीने भरायचे असतील तर शासन देखील कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने चालवायला द्यायचं का असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी उपस्थित केला आहे.

https://youtu.be/RsojeTFHYGA?si=leFJZd_lBkOjGit-

महत्त्वाच्या बातम्या-

मन जिंकलंस..! नुकताच बाप बनलेल्या बुमराहला पाकिस्तानी गोलंदाज आफ्रिदीने दिली खास भेट

नाणेफेकीच्या ५ मिनिटांच्या आधी, ‘त्याला’ सांगितलं की..”, Rohit Sharmaचा ‘या’ खेळाडूविषयी मोठा खुलासा

विराट कोहलीचे ‘विक्रमतोड’ शतक, सचिन तेंडूलकरला मागे टाकत बनला जगातील पहिला फलंदाज